प्रश्न- मुगलकाल में भू-राजस्व का निर्धारण किस प्रकार किया जाता था? विस्तार से समीक्षा कीजिए।

उत्तर -

मुगलकालीन राजस्व निर्धारण

मुगलकालीन भारत में आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भू-राजस्व था। इसके अतिरिक्त राज्य की आय के कुछ अन्य स्रोत भी थे।

वह क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे सुल्तान के निजी कोश के लिए वसूल किया जाता था, खालिसा कहलाता था। मुगलों के अधीन खालिसा या खालिसा-ए-शरीफा स्थिर नहीं थी, बल्कि समय-समय पर बदलती रही। अकबर के काल में यह कुल जमाका लगभग 25 प्रतिशत थी; जबकि जहाँगीर के काल में यह घटकर कुल जमा का 1/20वां हिस्सा हो गई। शाहजहाँ के काल में यह जमा का 1/7वां हिस्सा थी, जो औरंगजेब के काल में कुल जमा का 1/5वां हिस्सा हो गई। लेकिन फिर भी साम्राज्य के कुल राजस्व का लगभग 4/5वां भाग जागीरों के रूप में आवंटित किया जाता था।

मुगल शासन के दौरान भू-राजस्व के लिए फारसी शब्द माल और माल वाजिब का उपयोग होता था। खराज शब्द का उपयोग नियमित रूप से नहीं होता था।

भू-राजस्व वसूली की प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न होती थी-

(क) कर निर्धारण (तशखीस/जमा)
(ख)वास्तविक वसूली (हासिल)

राज्य की मांग को निर्धारित करने के लिए कर निर्धारण और मूल्यांकन किया जाता था। इस मांग के आधर पर खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग-अलग वास्तविक वसूली की जाती थी।

भू-राजस्व निर्धारण प्रणाली

मुगलों के अधीन खरीफ और रबी फसलों का राजस्व निर्धारण अलग-अलग किया जाता था। मूल्यांकन और निर्धारण प्रक्रिया समाप्त होने पर एक पट्टा, कौल या कौल करार जारी किया जाता था जिसमें किसानों द्वारा देय कर राशि या राजस्व मांग की दर से उल्लेख होता था। इसके साथ-साथ जिस पर कर लगाया जाता था उसे कबूलियत अर्थात् 'स्वीकृति' देनी पड़ती थी कि उसे यह निर्धारण मंजूर है और वह कब और कैसे 'भुगतान' करेगा।

सामान्य तौर पर प्रचलित कुछ प्रणालियों का उल्लेख निम्न प्रकार है-

(1) गल्ला बख्शी (फसल- बंटवारा विधि) - कुछ क्षेत्रों में इसे भाओली और बटाई भी कहते थे। आईन-ए-अकबरी में फसल के बंटवारे के लिए तीन तरह की पद्धतियों का उल्लेख मिलता है।

(क) खलिहान में अनाज को अलग करने के तुरन्त बाद ही राजस्व का बंटवारा - यह बंटवारा निर्धारित समझौते के आधार पर दोनों पक्षों के समक्ष होता था।

(ख) खेत बटाई - फसल के खेत में लगे रहने के वक्त ही खेत में निशान लगा कर खेत को हिस्सों में बांट लिया जाता था।

(ग) लांग बटाई - फसल काटकर (उसे अनाज से अलग किए बिना) खलिहान में गट्ठर बनाकर रख दिया जाता था और इसके बाद फसल के इन गट्ठरों का बंटवारा होता था।

मलिकजादा कृत निगारनामा-ए-मुंशी (17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में लिखित) में फसल बंटवारे को राजस्व निर्धारण तथा राजस्व वसूली की सर्वोत्तम प्रणाली कहा गया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत राज्य और किसान दोनों को एक बराबर मौसम की मार झेलनी पड़ती थी (प्राकृतिक विपदा द्वारा फसल का नुकसान होने की स्थिति में)। परन्तु, अबुल फजल के अनुसार यह प्रणाली राज्य को महंगी पड़ती थी क्योंकि उसे बड़ी मात्रा में निगरानी के लिए कर्मचारियों को रखना पड़ता था, जो फसल की निगरानी करते थे ताकि कटाई के पहले कोई गड़बड़ी न कर सकें। जब औरंगजेब ने दक्खन में यह प्रणाली लागू की तो केवल फसल की निगरानी की व्यवस्था करने के कारण राजस्व वसूली की लागत दोगुनी हो गई।

(2) कनकूत (दानाबंदी) - कनकूत शब्द कन और कूत के मिलने से बना है। 'कन' का अर्थ अनाज और 'कूत' का मतलब मूल्यांकन या आकलन होता है। इसी प्रकार 'दाना' का अर्थ अनाज है और 'बंदी' का मतलब निर्धारण करना या निश्चित करना होता है। इस प्रणाली में अनाज उत्पादन (उत्पादकता) का आंकलन किया जाता था। कनकूत में सर्वप्रथम रस्सी या चलकर, कदमों द्वारा, खेत को नापा जाता था।

इसके बाद उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी तीनों प्रकार की जमीनों की प्रति बीघा उत्पादकता का आंकलन किया जाता था और तद्नुरूप कुल भूमि पर राजस्व मांग तय की जाती थी।

(3) जब्ती - यह मुगल कालीन राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। इसकी शुरुआत शेरशाह के काल से मानी जाती है। अकबर के जमाने में कई बदलावों के बाद इसने अंतिम रूप ग्रहण किया।

शेरशाह ने राज्य की ओर से पोलज (वह भूमि जिस पर लगातार बुआई की जाती थी) तथा परौती (वह भूमि जिसे यदा-कदा ही खाली छोड़ा जाता था) भूमि के लिए रे (प्रति बीघा उपज) निर्धारित किया। रेनिर्धारण के लिए तीन दरों को विचार में रखा जाता था। यह दरें उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी की भूमि की उत्पादकता पर आधारित थीं। इन तीन श्रेणी की भूमियों की औसत उत्पादकता का एक तिहाई कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। अकबर ने शेरशाह के रे को अपनाया। अक़बर ने करोड़ी नाम से जाना जाने वाला प्रयोग भी लागू किया। इस प्रयोग के अन्तर्गत 1574-1575 में पूरे उत्तम भारत में करोड़ियों को नियुक्त किया गया। सम्पूर्ण जागीर भूमि को खालिसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। करोड़ियों द्वारा अपने क्षेत्रों की उत्पादकता, वास्तविक उपज और स्थानीय मूल्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस जानकारी के आधार पर 1580 में अकबर ने आइन-ए-दहसाला नामक नयी व्यवस्था शुरू की। इसके लिए विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन और पिछले दस साल (अकबर के 15वें से 24वें शासकीय वर्ष) के औसत मूल्य की गणना की गई। औसत उत्पादन के कम से कम एक तिहाई हिस्से पर राज्य का अधिकार निश्चित किया गया। करोड़ी प्रयोग के तहत सभी प्रान्तों में भूमि नापी गई। नाप के लिए जूट की रस्सियों के स्थान पर तनब (लोहे की कड़ी लगी बांस की छड़ों) का उपयोग किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उत्पादकता और मूल्यों के आधार पर राजस्व की दृष्टि से 'दस्तूर' प्रखंडों अथवा राजस्व क्षेत्रों में विभक्त किया गया। प्रत्येक 'दस्तूर' में हर फसल का प्रति बीघा कर निर्धारण नगद धन के रूप में होता था और उसी के अनुरूप राज्य की मांग निर्धारित की जाती थी। अकबर के अधीन अपनाई गई जब्ती व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

(i) भूमि की नाप अनिवार्य थी;

(ii) प्रत्येक फसल के लिए दस्तूर उल-अमल या दस्तूर के नाम से जाना जाने वाला नगद राजस्व निर्धारित किया गया;

(iii) सभी वसूली नगद में की गई।

प्रशासनिक दृष्टि से जब्ती व्यवस्था के कुछ लाभ इस प्रकार थे-

(i) भूमि की नाप को कभी भी जांचा जा सकता था;

(ii) निर्धारित 'दस्तूरों' के कारण पदाधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे; और (iii) स्थाई दस्तूरों के निर्धारण के बाद भू-राजस्व मांग की अनिश्चितता और उतार-चढ़ाव में काफी कमी आ गई।

इस व्यवस्था की कुछ सीमाएँ भी थीं-

(i) भूमि की उर्वरता समान न होने पर इसे लागू नहीं किया जा सकता था;

(ii) उत्पादकता की अनिश्चितता का दंड केवल किसानों को ही भुगतना पड़ता था और यह किसानों के लिए हानिकारक था। अबुल फजल कहता है, 'अगर किसानों में जब्त को वहन करने की क्षमता नहीं होती है तब राजस्व के रूप में उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा लिया जाता हैं;

(iii) यह एक खर्चीली प्रणाली थी क्योंकि इसमें माप करने वाले दल को पारिश्रमिक के रूप में प्रति बीघा एक दाम की दर से जाबिताना देना पड़ता था;

(iv) माप करते समय कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ी और धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती थी।

जब्ती व्यवस्था केवल साम्राज्य के मुख्य क्षेत्रों में लागू की गई। जब्ती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में मुगल सूबे दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, आगरा, लाहौर और मुल्तान प्रमुख थे। यहाँ तक कि इन जब्ती प्रांतों में भी क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुरूप कर निर्धारण की अन्य प्रणालियाँ भी प्रचलित थीं।

नस्क कर निर्धारण की एक स्वतंत्र प्रणाली थी। यह दूसरी प्रणालियों पर आधारित थी। किसी भी प्रकार के राजस्व निर्धारण और वसूली प्रणाली में इसे अपनाया जा सकता था। उत्तर भारत में नस्क - ए जब्ती जबकि कश्मीर में यह नस्क- ए गल्ला बख्शी के रूप में उपस्थित थी। जब इसे जब्ती व्यवस्था से लागू किया जाता था तो वार्षिक माप न करके पुराने आंकड़ों को कुछ फेर बदल के साथ अपना लिया जाता था। जब्ती व्यवस्था में प्रत्येक वर्ष माप किया जाता था। अतः प्रशासक और राजस्वदाता दोनों इससे मुक्त होना चाहते थे। इस प्रकार कुछ बदलावों के साथ जब्ती - ए हरसाला या वार्षिक माप की प्रथा समाप्त कर दी गयी।

राजस्व ठेके की प्रथा (इजारा)

इजारा व्यवस्था या राजस्व ठेके की प्रथा इस युग की राजस्व व्यवस्था की एक अन्य विशेषता है। हालांकि नियमतः मुगलों ने इस प्रथा को स्वीकार नहीं किया परन्तु व्यवहार में कभी-कभी गांवों को इजारे या ठेके पर दे दिया जाता था। आमतौर पर उन गांवों में यह व्यवस्था लागू होती थी, जहां के किसानों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते थे या फिर किसी दुर्भिक्ष के कारण खेती नहीं हो पाती थी। राजस्व अधिकारी या उनके सम्बन्धी इजारे पर भूमि लेने के अधिकार से वंचित थे। यह उम्मीद की जाती थी कि राजस्व ठेकेदार किसानों से निर्धारित भू-राजस्व से ज्यादा राशि वसूल नहीं करेगा। परन्तु व्यवहार में ऐसा शायद ही होता था।

जब्ती प्रांतों, गुजरात और मुगल दक्खन में इजारा प्रथा आमतौर पर प्रचलित नहीं थी। खालिसा भूमि में भी यह अपवाद ही था। परन्तु जागीर भूमियों में यह चलन सामान्य हो गया था। राजस्व प्राप्तकर्ता जागीरदार अपना अधिकार एक बड़ी राशि लेकर बेच दिया करते थे। अक्सर वे इसकी नीलामी कर दिया करते थे। ये ठेकेदार, जो इजारे पर भूमि लेते थे, किसानों से राजस्व वसूल करते थे।

कभी-कभी जागीरदार अपने मातहतों / सैनिकों को भी अपनी जागीर का एक हिस्सा राजस्व वसूली के लिए दे दिया करते थे। 18वीं शताब्दी तक इजारा व्यवस्था राजस्व निर्धारण और वसूली के लिए सामान्य तौर पर प्रचलित हो गई थी।

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